Latest News: 8th पे कमिशन लागू होगा देर से फिर भी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
Latest News: आठवीं वेतन आयोग को जनवरी 2025 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी | इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू है यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी डिवीजन कर सरकार के समक्ष अपनी सिफर से प्रस्तुत करेंगे परंतु सूत्रों के माध्यम से इसकी सिफारिश में थोड़ी देर हो सकती है जिसकी वजह है कमीशन की सिफारिश संभावित तौर से अप्रैल 2026 तक आना | इसी कारण ऐसा माना जा रहा है कि इसको लागू करते करते वर्ष 2027 तक का समय भी लग सकता है एवं सैलेरी रिवीजन भी 2027 तक होने की संभावना है इससे कर्मचारियों के इंतजार का समय बढ़ सकता है हालांकि सूत्रों के माध्यम से भी यह बात प्रकाश में आ रही है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा अर्थात आयोग के सिफारिश भले ही सरकार को देरी से प्राप्त हो और उसे सरकार देरी से लागू करें परंतु कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई सैलरी का हिस्सा अर्थात एरियर्स 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर दिया जाएगा | 8th पे कमीशन से जुड़े एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक आठवीं वेतन आयोग अपनी गठन के 16 से 18 महीने के अंदर अपने सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है परंतु इसके पहले एक अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत होने की संभावना है हालांकि पूरी रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ जाने की पूरी संभावना है |
हालांकि वेतन वृद्धि से नाराज है सरकारी कर्मचारी
सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि में महंगाई भत्ता कर्मचारियों की उम्मीद के विपरीत सरकार ने दो प्रतिशत की महंगाई भत्ते की वृद्धि की है हालांकि कर्मचारी 3% या 4% की उम्मीद लगाए बैठे थे इससे कर्मचारियों में अच्छा खासा असंतोष देखने को मिल रहा है | सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के इस महंगाई भत्ता में इजाफा से वेतन संशोधन दिए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा | कर्मचारियों की खास नाराजगी का कारण इन्फ्लेशन है जहां इन्फ्लेशन 5 , 5.30% है वहीं महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारी नाराज दिख रहे हैं|
क्या है महंगाई भत्ता??
विदित है कि भारत सरकार आमतौर पर साल में अपने कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए DA और DR में बढ़ोतरी करती है | यह बढ़ोतरी सरकार के द्वारा एक बार मार्च में किया जाता है एवं एक बार अक्टूबर में किया जाता है | हालांकि मार्च में की गई बढ़ोतरी का प्रभाव जनवरी से शुरू होता है, एवं अक्टूबर में घोषित किए गए DA को जुलाई के वेतन से ही प्रभावि किया जाता है | केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 2024 में कर्मचारियों की DA मे 3% की इजाफा करते हुए 50% से 53% कर दिया गया था , हालांकि मार्च 2024 में DA की बढ़ोतरी 4% से बढ़कर 46% से 50% किया गया था |
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